Budget 2025 : रियल एस्टेट सेक्टर की जरूरतें और उम्मीदें
रियल एस्टेट सेक्टर में लगातार बदलावों और सुधारों की आवश्यकता महसूस हो रही है। खासकर, सस्ते आवास और इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के मामलों में, जो इस क्षेत्र की स्थिर और निरंतर वृद्धि के लिए जरूरी हैं। रियल एस्टेट सेक्टर की उम्मीद है कि बजट 2025-26 में सरकार इन मुद्दों पर ध्यान देगी और उसे सुधारने के लिए कदम उठाएगी।
सस्ते आवास और टैक्स सुधार: क्या होगा बजट में?
रियल एस्टेट क्षेत्र को सस्ते आवास से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, और 2024 की दूसरी छमाही में आवास बाजार की सुस्ती ने स्थिति को और भी जटिल बना दिया है। इस संदर्भ में, रियल एस्टेट सेक्टर की सबसे बड़ी मांग सस्ते आवास के लिए कर राहत और प्रोत्साहन है। इसके अलावा, सरकारी हस्तक्षेप के बिना, सस्ते आवास की आपूर्ति और मांग में संतुलन बनाए रखना मुश्किल होगा।
बजट में टैक्स छुट्टियाँ, SMEs/MSMEs के लिए प्रोत्साहन और निवेश के लिए मजबूत आधार बनाने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास पर जोर दिया जा सकता है।
इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास और सरकारी निवेश
हालांकि रियल एस्टेट सेक्टर में निजी निवेश की महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन सरकार का इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश अत्यंत आवश्यक है। 2019 से 2023 के बीच, सरकारी निवेश का हिस्सा 78 प्रतिशत था, जबकि निजी निवेश का हिस्सा केवल 22 प्रतिशत था। इस आंकड़े से यह स्पष्ट है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में सरकार की भूमिका और बढ़ानी होगी।
क्या हैं मुख्य उम्मीदें?
रियल एस्टेट सेक्टर की प्रमुख उम्मीदें इस प्रकार हैं:
- उद्योग का दर्जा: रियल एस्टेट को उद्योग का दर्जा मिलने से नए अवसर उत्पन्न हो सकते हैं।
- सस्ते आवास पर टैक्स राहत: सस्ते आवास के लिए फिर से टैक्स छुट्टियाँ दी जा सकती हैं।
- इन्फ्रास्ट्रक्चर पर जोर: इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास को प्राथमिकता दी जा सकती है, जिससे रियल एस्टेट सेक्टर को स्थिरता मिलेगी।
सस्ते आवास की मांग और आपूर्ति में कमी ने इसे और भी महत्वपूर्ण बना दिया है। 2024 में सस्ते आवास की बिक्री प्रतिशत में 38 प्रतिशत की गिरावट आई, जो रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक बड़ी चिंता है। सरकार का सही कदम इस समस्या को हल कर सकता है।
रियल एस्टेट सेक्टर को उम्मीद है कि Budget 2025 से इन मुद्दों को प्राथमिकता मिलेगी, और यह क्षेत्र फिर से विकास की ओर अग्रसर होगा।
